इंटरनेशनल डेस्क। मलेशिया के गृह मंत्री मुहीद्दीन यासिन ने सोमवार को कहा कि इस देश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक भी नहीं। हाल ही में मलेशिया सरकार ने जाकिर पर किसी भी नस्लीय और राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने और भाषण देने पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने संकेत दिया था कि अगर वे किसी गैरकानूनी कार्य में लिप्त पाए गए, तो उनका निवासी का दर्जा भी वापस लिया जा सकता है।भारत के भगोड़े जाकिर पर मलेशिया में अल्पसंख्यक हिंदुओं और चीन के लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप है। नाइक ने एक भड़काऊ भाषण दिया था। उसने कहा था कि मलेशिया में हिंदुओं को भारत के मुस्लिमों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा अधिकार मिले हैं।
पुलिस रिपोर्ट का हैं इंतजार
मुहीद्दीन सोमवार को कुआलालंपुर की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आयोजित धार्मिक मूल्यों पर आधारित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देश में किसी भी ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो गैरकानूनी हों। उन्होंने कहा कि जाकिर के भड़काऊ बयान मामले में पुलिस जांच कर रही है। वह पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।इससे पहले मुहीद्दीन ने 18 अगस्त को कहा था कि हम जाकिर के बयान को नस्लीय भेदभाव और संवेदनशील मामला मानते हैं। लिहाजा पुलिस ने जाकिर को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं, प्रत्यर्पण के मामले में प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जाकिर को भारत न भेजने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई और देश जाकिर को लेना करना चाहता है तो उसका स्वागत है।
छिन सकता है जाकिर का स्थायी निवासी का दर्जा
महातिर ने 20 अगस्त को कहा कि जाकिर को 2015 से मलेशिया में स्थायी निवासी का दर्जा मिला है। यदि वह देश को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों में लिप्त पाया गया तो स्थायी निवासी का दर्जा वापस लिया जा सकता है। जाकिर ने जुलाई 2008 में कहा था कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के लिए अलकायदा जिम्मेदार नहीं है।
मलेशिया में हैं हिंदू अल्पसंख्यक
मलेशिया की जनसंख्या करीब 3 करोड़ 20 लाख है। इसमें 60% मुसलमान हैं। देश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। यहां की राजनीति और कारोबार में भी हिंदुओं का काफी प्रभाव है,
