लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने चौथे बजट में तलाकशुदा महिलाओं से लेकर किसानों तक को साधने कोशिश की। वर्ष 2020-21 के लिए 5,12,860.72 करोड़ रुपये के बजट में सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़, तेजाब, बलात्कार से पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही तलाकशुदा महिलाओं को 500 रुपये महीने पेंशन मिलेगी। पढ़ें बजट की प्रमुख बातें।
मेडिकल कॉलेज के लिए 309 करोड़ रुपये पुलिस होगी सशक्त: पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 122 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपये की व्यवस्था, तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगी 500 रुपये प्रति महीने पेंशन।अस्पतालों की सुधरेगी सेहत: लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 187 करोड़ रुपये और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए 477 करोड़ रुपये, इटावा स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए 309 करोड़ रुपये, सैफई पीजीआई को 309 करोड़ रुपये, लखनऊ के एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये, केजीएमयू लखनऊ के लिए 919 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
बलात्कार से पीड़ितों को आर्थिक सहायता अब तक का बड़ा बजट: उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ का बजट पेश किया। तेजाब, रेप विक्टिम को मदद: बजट में सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़, तेजाब, बलात्कार से पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
चमकेगा एक्सप्रेस-वे असाध्य रोगों के लिए निशुल्क इलाज की व्यवस्था के लिए 40 करोड़, प्रदेश के जिला पुरुष और महिला चिकित्सालयों के विकास के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।चमकेगा एक्सप्रेस-वे: एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए 3194 करोड़ रुपये, सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 12208 करोड़ रुपये, जेवर एयरपोर्ट के लिए 800 करोड़ रुपये, अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा।
वनटंगिया और थारू जनजातियों के आवास गन्ना किसानों को गिफ्ट: गन्ना किसानों को सरकार का तोहफा, गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपये/क्विंटल करने का प्रस्ताव, मनरेगा के लिए 4,800 करोड़ रुपये, मुसहर, वनटंगिया और थारू जनजातियों के आवास के लिए 370 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बजट में 200 करोड़ काशी विश्वनाथ मंदिर को भी बजट: पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़ और बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।स्पेशल कोर्ट: पॉक्सो के लिए 218 कोर्ट के गठन का फैसला, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिधियों पर चल रहे मुकदमों के लिए एक स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था, प्रदेश के जिलों में न्यायालयों में सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
पुलों के निर्माण के लिए 2 हज़ार 529 करोड़ रुपये मदरसों पर भी फोकस: प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये, मान्यता प्राप्त मदरसों व मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपये, केंद्रीय मार्ग योजना के लिए 2 हज़ार 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था, पुलों के निर्माण के लिए 2 हज़ार 529 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री मातृ योजना हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
524 करोड़ रुपये का ऐलान सड़कों के लिए खास: विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के लिए 830 करोड़ रुपये, ग्रामीण मार्गो के निर्माण हेतु 2305 करोड़ , राज्य सड़क निधि हेतु 1500 करोड़, मार्गों के अनुरक्षण हेतु 3 हज़ार 524 करोड़ रुपये का ऐलान।
27 करोड़ की व्यवस्था की गई मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये। इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान ₹2500 का स्टाइपेंड मिलेगा। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुए पुलिस व अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान के लिए 27 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये की व्यवस्था शिक्षा: दिव्यांगों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये की व्यवस्था, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था की घोषणा।
